अदालतले प्रतिनिनिधि सभा बिघटनको मुद्दालाई सदर वा बदर गरेर पुग्दैन। थप 'निर्देशनात्मक आदेश' चाहिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिनिधि सभा बिघटनको मुद्दालाई कोरा सदर वा बदर गर्नु हुन्न । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिनिधि सभा बिघटनको मुद्दा फैसला गर्दा ' निर्देशनात्मक आदेश ' अनिवार्य छ । प्रधानमंत्री ओलीको सिफारिस सदर गरे पनि, उनले तोकेको मितिमा चुनाव नभए के हुन्छ ?जरिवाना के हुन्छ ?? कस्ले कसरी तिर्छ भन्ने निर्णय पनि अदालतको फैसला साथै आउनु पर्छ । वा पुनस्थापना भए अगाडीको बाटो के र कुन मितिमा हुन्छ भन्ने आदेश समेत चाहिन्छ । दिशानिर्देश पोडकास्ट Exclusive .

الفئة